राजनांदगांव। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 11 नगर निगमों को वेतन एवं चुंगी क्षतिपूर्ति मद में कुल 25 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने पर शहर की राजनीति में सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस निर्णय के तहत नगर पालिक निगम राजनांदगांव को 3 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रवि सिन्हा ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।
पार्षद रवि सिन्हा ने कहा कि यह राशि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की नगरीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव को मिली यह आर्थिक सहायता शहर के विकास कार्यों को नई गति प्रदान करेगी तथा लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी।
रवि सिन्हा ने इस उपलब्धि का श्रेय विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. रमन सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव तथा महापौर मधुसूदन यादव के सतत प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और समन्वय के कारण ही राजनांदगांव को यह महत्वपूर्ण राशि प्राप्त हो सकी है।
उन्होंने बताया कि वेतन मद में प्राप्त राशि से नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी। वहीं चुंगी क्षतिपूर्ति मद की राशि से निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और शहर में चल रहे विकास कार्यों को गति मिलेगी। इस राशि का उपयोग स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़कों के मरम्मत एवं निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुदृढ़ करने, पेयजल आपूर्ति सुधारने तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा।
रवि सिन्हा ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी शहरों में आधारभूत संरचना मजबूत हो और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राजनांदगांव को और भी विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी।
अंत में पार्षद रवि सिन्हा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं नगरीय प्रशासन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल विकासोन्मुखी सोच का प्रमाण है। इससे न केवल नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राजनांदगांव शहर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्राप्त होंगी।
